ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ
– ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਲਣ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 9 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੋਪਲੀ ਵੀ ਵਿਸੇ਼ਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰੀਤੂ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
About The Author
